01..शिक्षा मंत्री के प्रयासों से शहरी क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवेल स्वीकृत
बीकानेर, 24 अगस्त। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला के प्रयासों से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल के निर्माण के लिए जलदाय विभाग द्वारा 392.89 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा। जलदाय विभाग द्वारा 40.07 लाख रुपए राशि से करमीसर रोड पर, 37.73 लाख रुपए राशि से सुजानदेसर में हरिराम जी मंदिर के पास, 39.44 लाख रुपए राशि से सुजानदेसर में माली श्मशान भूमि के पास, 35.33 लाख रुपए राशि से सुजानदेसर में काली माता मंदिर के पास गोचर भूमि में तथा 38.01 लाख रुपए राशि से भीनासर में मेघवाल शमशान भूमि के पास ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार 41.71 लाख रुपए राशि से वार्ड नंबर 71 में पाबू बारी में, 42.19 लाख रुपए राशि से मोहता सराय में, 39.04 लाख रुपए राशि से बंगला नगर के सुथारों मोहल्ला में, 40.01 लाख रुपए राशि से वार्ड नंबर 1 बंगला नगर में तथा 39.36 लाख रुपए राशि से बंगला नगर के कुम्हारों के मोहल्ला में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण की जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी लगभग 50 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया गया है। नए बनने वाले ट्यूबवेल से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा।

02…राष्ट्रीय निगमों के ऑनलाईन ऋण आवेदन 31 अगस्त तक आमंत्रित बीकानेर, 24 अगस्त। राजस्थान अनुसूचित जाति, जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओ में निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु ऋण देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित 31अगस्त तक किये जाते है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद आचार्य ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदक द्वारा अपनी स्वंय की एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वंय अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु ऋण योजना हेतु 0.60 लाख, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना हेतु 3 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट व इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख एवं 2 लाख तक की योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 0.50 लाख, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय योजना हेतु 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट एवं इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना हेतु 2 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना हेतु 3 लाख, ईलेक्ट्रीक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख रुपए के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 0.50 लाख, कृषि एवं संबंध गतिविधियों की योजना हेतु 0.50 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.5714 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु 0.50 लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.50 लाख, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.50 लाख के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 1 लाख, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की योजना हेतु 1 लाख, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 1.06 लाख, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेस) योजना हेतु लाख, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 0.70 लाख लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 0.70 लाख रुपए के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 1 लाख से 5 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान देय है।
परियोजना प्रबंधक अरविंद आचार्य ने बताया कि आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान देय है।

03…जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक सोमवार को
बीकानेर, 24 अगस्त। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक सोमवार सुबह 11:30 बजे जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा जल एवं स्वच्छता मिशन के सचिव राजेश पुरोहित ने बताया कि बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा की जाएगी।

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विजन दस्तावेज-2030 के संबंध में संवाद कार्यक्रम शुक्रवार को
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर व उपवन संरक्षक, द्वारा होगा आयोजन
बीकानेर, 24 अगस्त।राजस्थान-मिशन 2030 के अन्तर्गत “विजन दस्तावेज-2030 ” तैयार करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर एवं कार्यालय उपवन संरक्षक, वन विभाग, बीकानेर द्वारा हितधारक परामर्श गतिविधियों से सम्बन्धित संवाद कार्यक्रम शुक्रवार को प्रातः 11.30 बजे आयोजित किया जाएगा।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार आसनानी ने बताया कि रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर स्थित जिला उद्योग संघ कार्यालय सभागार में आयोजित होने वाले इस संवाद कार्यक्रम में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित हितधारकों, विशेषज्ञों जैसे वीएफपीएमसी/ ईडीसी सदस्यों, स्वयं सेवी संस्थाओं, वन्य जीव विशेषज्ञों, पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित विभिन्न औद्योगिक संगठनों , औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधि व फेडरेशन के सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कार्यक्रम में आम जन से भी भागीदारी करने की अपील की।

05…संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले की तैयारी बैठक 28 को
बीकानेर, 24 अगस्त। महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 से 9 अक्टूबर तक अमृता हाट मेला आयोजित किया जाएगा।
मेले की पूर्व तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया की अध्यक्षता में 28 अगस्त को सायं 4 बजे संभागीय आयुक्त सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक मेघा रतन ने यह जानकारी दी।

06…

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा निशुल्क फूड पैकेट योजना
सामग्री की गुणवत्ता निगरानी के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू
बीकानेर 24 अगस्त। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना के अंतर्गत सामग्री की गुणवता की निगरानी एवं गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत के निवारण के लिए हेल्पलाईन नंबर शुरू किए गए हैं।
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि आमजन को फूड पैकेट सामग्री की गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो जिला रसद कार्यालय के हेल्पलाईन नंबर 0151-2226010 पर सूचित कर सकते हैं। शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित सामग्री की जांच एनएबीएल अधिकृत लैब में टेस्टिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे।