बीकानेर, 31 अगस्त। राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिकों और हितधारकों के सेंसेटाइजेशन के लिए विशेष सत्र गुरुवार को प्रारंभ हुए। इसके तहत जिला, ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर के अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म से विभागों के प्रत्येक विभाग के कार्मिक और हितधारक जुड़े।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के ‘राजस्थान मिशन 2030’ के तहत सेंसेटाइजेशन का यह कार्यक्रम शुरू हुआ। गुरुवार को पहले दिन शिक्षा, स्कूली शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इरिगेशन, जलदाय और सहकारिता विभाग के कार्यक्रम हुए। शिक्षा विभाग के सेंसेटाइजेशन कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड तथा विद्यालय सहायक मौजूद रहे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यक्रम में डिजिटल सखी और ईमित्र प्रतिनिधि, इरीगेशन और पीएचईडी के कार्यक्रम में जल उपयोगिता संगम सदस्य तथा ग्राम एवं जल समिति सदस्य तथा सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में पीएसीएस सदस्यों की भागीदारी रहेगी। इसी श्रंखला में शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह और स्वायत्त शासन तथा 2 सितंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, कृषि तथा पशुपालन विभाग के कार्मिकों और हितधारकों का सेंसेटाइजेशन किया जाएगा।