*प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन*
*मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित*
बीकानेर, 17 जुलाई। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान हैं। इस अभियान से जुड़े प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी सरकार की अपेक्षा के अनुसार पूरी निष्ठा से काम करंे, जिससे अधिक से अधिकm लोगों को इनका लाभ मिल सके।
मुख्य सचिव शुक्रवार को सरदार पटेल मेडिकल काॅलेज के सभागार में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले इन अभियानों से संबंधित समूची तैयारियां समय रहते कर ली जाएं। जिला कलक्टर इन अभियानों का नेतृत्व करें और सुनिश्चित करें कि सभी शिविर सफलतापूर्वक आयोजित हों। इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आमजन को हो। इन शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें और आमजन को एक ही स्थान पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान करें।
श्री आर्य ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी इन शिविरों का निरीक्षण करें। प्रत्येक जिले से निर्धारित फाॅर्मेट से सूचनाएं प्रतिदिन अपडेट की जाएं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों की सफलता में प्री-कैम्प्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर प्री-कैम्प्स का गंभीरतापूर्वक आयोजन किया जाए। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए शिविरों के दौरान किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में चिन्हीकरण कर लिया जाए तथा शिविर में आमजन को अधिकतम राहत पहुंचाने के प्रयास हों।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पूर्ण पारदर्शिता के साथ राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं का लाभ मिले, इसके मद्देनजर प्रत्येक कार्मिक को ‘टीम भावना’ के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से पहली बार प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की कैशलेश बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कोई भी इसके पंजीयन से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए संभाग के चारों जिलों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जाना।
श्री आर्य ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से सुदूर ढाणियों तक के प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा होती है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। उन्होंने इंदिरा रसोई का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। श्री आर्य ने कहा कि जिलों में पुलिस और प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय हो तथा जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक प्रत्येक स्थिति पर नजर रखें।
स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा भू-प्रबंध आयुक्त श्री महेन्द्र पारख ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान 19 विभागों के दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित की जाए।
संभागीय आयुक्त श्री बीएल मेहरा ने ग्यारह प्रमुख फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। बीकानेर के जिला कलक्टर नमित मेहता, हनुमानगढ़ के जिला कलक्टर नथमल डिडेल, श्रीगंगानगर के जिला कलक्टर जाकिर हुसैन, चूरू के जिला कलक्टर श्री सांवरमल वर्मा ने जिलों की प्रमुख समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में बात रखी।
पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रफ्फुल कुमार द्वारा संभाग की कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी गई। वहीं बीकानेर की पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, हनुमानगढ़ की पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन तथा चूरू के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने जिलों की स्थिति की जानकारी दी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अविनाश सिंघवी ने विद्युत व्यवस्था ंसबंधी प्रस्तुतीकरण दिया। आयोजन विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बैठक के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के बारे में बताया।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार, स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा, पंचायती राज शासन सचिव मंजू राजपाल, ग्रामीण विकास सचिव डाॅ. के. के.पाठक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन, कृषि आयुक्त डाॅ. ओमप्रकाश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डाॅ. समित शर्मा, निदेशक (लोक सेवाएं) हरजी लाल अटल, जलदाय विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पुष्पा सत्यानी सहित संभाग के चारों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।
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*मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने सुनी आमजन की समस्याएं*
*त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश*
बीकानेर, 17 सितम्बर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक परिवेदना के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी से जानकारी ली और परिवादी को नियमानुसार तत्काल राहत के लिए निर्देशित किया।
परिवेदना लेकर पहुंचे। आमजन के लिए सर्किट हाउस में टैन्ट की व्यवस्था की गई। लोक सेवाएं विभाग ने आमजन के आवेदन लेने के लिए काउन्टर लगाया और प्रस्तुत परिवेदना का पंजीकरण कर, उन्हें टोकन नम्बर दिया गया। मुख्य हॉल के ठीक सामने शिकायतकर्ताओं ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और नम्बर आने पर एक-एक करके सभी शिकायतकर्ताओं को सर्किट हाऊस के हॉल में प्रवेश दिया गया। मुख्य सचिव ने बहुत ही सहजता के साथ शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर पीड़ित को राहत देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के इस जनसुनवाई शिविर में जयपुर और बीकानेर संभाग के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिस विभाग से संबंधित शिकायत का आवेदन मिलता उस पर मार्किंग कर, तुरन्त पीड़ित को राहत देने के मौके पर ही निर्देश दिए। उन्होंने परिवेदनाओं पर अधिकारियों से सवाल-जवाब भी किए।
*बुजुर्गो के प्रति दिखाई संवेदनशीलता*-मुख्य सचिव ने जनसुनवाई के दौरान एक वयोवृद्ध को लाइन में खड़े देखा तो उन्हें बिठाने के लिए कुर्सी की व्यवस्था करवाई। बारी आनेे पर मुख्य सचिव ने उसकी परिवेदना को धैर्य से सुना और नियमानुसार त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। संभाग स्तरीय जन अभियोग निराकरण शिविर में एनआरएचएम संविदा कर्मियों को नियमित करने, तहसील बीकानेर के विभिन्न गांवों की पैमाईश करवाने, नैणों के बास की समस्याओं का निराकरण करवाने, खनन कार्य के संबंध में, अवैध कब्जा छुड़वाने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने, बज्जू की आबादी भूमि के संबंध में, कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण करवाने, मुक्ता प्रसाद की आवंटित भूमि का अमल-दरामद करवाने, नगर विकास न्यास द्वारा हरोलाई हनुमान काॅलोनी में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने तथा मुक्ता प्रसाद नगर में अतिक्रमण हटावाने के सहित अनेक जनसमस्याओं की सुनवाई की गई।
मुख्य सचिव द्वारा ग्राम पंचायत पांचू में आबादी भूमि का विस्तार करवाने, पांचू पंचायत समिति मुख्यालय को सड़क से जोड़ने, गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सियागों की ढ़ाणी को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदलवाने, शेरपुरा के ग्रामीणों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी 170 से अधिक समस्याओं की सुनवाई की गई।
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