*खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा रहे मौजूद, ग्रामीण अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के दिए निर्देश*
बीकानेर, 25 अप्रैल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी और बिजली आपूर्ति के साथ हीटवेव प्रबंधन के मद्देनजर गंभीरता पूर्वक कार्य किया जाए।
खाद्य मंत्री ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी अधिकारी आमजन से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। इस दौरान शासन सचिव पंचायती राज एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेशानुसार जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज चतुर्थ के लिए विभिन्न पंचायत समितियों के अनुशंसा अनुसार प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। जिला प्रमुख श्री मोडाराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लूणकरणसर प्रधान श्री कानाराम गोदारा, बीकानेर पंचायत समिति प्रधान श्री राजकुमार कस्वा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहन लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में पीएमजीएसवाई चतुर्थ के अंतर्गत वर्तमान मे जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मरुस्थल क्षेत्र में 250 या उससे अधिक अबादी वाली पात्र बसावटों मे जिले की 76 पात्र बसावटों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ने के लिए अनुमानित लागत 14943 लाख रुपए की लागत की 291.60 किमी की 76 सड़कों के प्रस्तावों का अनुमोदन सर्व सहमति से किया गया।
इसके पश्चात इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की विस्तृत डीपीआर बनाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यालय के माध्यम से प्रस्तावों को स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही की जायगी। इस दौरान मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आधुनिक सड़क निर्माण तकनीकों का उपयोग होगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी। इसमें कोल्ड मिक्स तकनीक, वेस्ट प्लास्टिक, पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट, सेल-फिल्ड कंक्रीट, फुल-डेप्थ रिक्लेमेशन और फ्लाई ऐश व स्टील स्लैग जैसे पुनर्चक्रित सामग्रियों का प्रयोग शामिल है। सड़क संरेखण की योजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से बनाई जाएगी, जिससे कुशल और टिकाऊ विकास सुनिश्चित होगा।
यह योजना पिछले चरणों की सफलता पर आधारित है। सड़कों की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण प्रतिबद्ध है।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता श्री विमल गहलोत, मनोज दुबे, एम.पी. सिंह, श्री के सी मीणा एवं सहायक अभियंता श्री रोहिताश्व सिंह, चंद्रप्रकाश बोहरा, सुभाष स्वामी, राकेश आर्य राजू राम, भैराराम, पृथ्वीराज आदि एवं कनिष्ठ अभियंता आदि उपस्थित रहे।
