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वारंटी 6 साल की… लेकिन बैटरी ने 4 साल में ही कह दिया अलविदा! ₹65 हजार की नई मांग से उपभोक्ता परेशान

वारंटी 6 साल की… लेकिन बैटरी ने 4 साल में ही कह दिया अलविदा! ₹65 हजार की नई मांग से उपभोक्ता परेशान

37 हजार किलोमीटर चली Revolt RV400 की बैटरी हुई डेड, कंपनी के चक्कर काटने के बाद अब न्यायालय पहुंचा मामला

बीकानेर। छह साल की वारंटी का भरोसा, लेकिन चार साल में ही बैटरी जवाब दे गई! इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते समय जिस भरोसे के साथ ग्राहक ने अपनी जेब से ₹1.32 लाख खर्च किए, वही भरोसा अब सवालों के घेरे में है। मामला बीकानेर के मनीष पारीक की Revolt RV400 बाइक का है, जिसकी बैटरी कथित तौर पर वारंटी अवधि में ही पूरी तरह खराब हो गई।

कहानी सिर्फ बैटरी खराब होने तक सीमित नहीं है। असली सवाल तब खड़ा हुआ, जब बैटरी बदलने की मांग पर कंपनी की ओर से कथित तौर पर ₹65,400 का खर्च बता दिया गया।

छह साल की गारंटी, फिर ग्राहक की जिम्मेदारी क्यों?

परिवाद के मुताबिक, मनीष पारीक ने वर्ष 2022 में ₹1,32,499 में Revolt RV400 खरीदी थी। कंपनी की ओर से बैटरी पर 6 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी बताई गई थी। लेकिन करीब चार साल और महज 37 हजार किलोमीटर के सफर में ही बैटरी पूरी तरह बंद हो गई।

बताया गया कि बैटरी में पहले से ही चार्जिंग और तकनीकी समस्याएं आ रही थीं। ग्राहक ने कई बार स्थानीय सर्विस सेंटर, कस्टमर केयर और ई-मेल के जरिए शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया।

शिकायतों का जवाब नहीं, नई बैटरी का भारी बिल!

परिवादी का आरोप है कि वारंटी के बावजूद कंपनी ने बैटरी बदलने से इनकार कर दिया और नई बैटरी के लिए ₹65,400 मांगे। ऐसे में उपभोक्ता के सामने दो रास्ते थे—या तो हजारों रुपये खर्च करे या फिर अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़े।

मनीष पारीक ने दूसरा रास्ता चुना और मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर में पहुंच गया।

अब आयोग के दरवाजे पर कंपनी से जवाब मांगने की तैयारी

परिवादी ने खराब बैटरी बदलवाने अथवा बाइक की कीमत ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की है। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक परेशानी के लिए ₹1 लाख मुआवजा और परिवाद व्यय दिलाने की मांग भी रखी है।

मामले में आयोग ने रिवोल्ट कंपनी सहित संबंधित विपक्षीगण को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल सोनी पैरवी कर रहे हैं।

अब पूरे मामले में तीन सवाल अहम हैं—

  • जब बैटरी वारंटी में थी तो उसे बदलने से इनकार क्यों किया गया?
  • 6 साल की वारंटी का वास्तविक लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला?
  • क्या इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की वारंटी के दावों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए?

फिलहाल मामला आयोग के समक्ष विचाराधीन है। अब देखना होगा कि कंपनी इन सवालों का क्या जवाब देती है और उपभोक्ता को न्याय मिल पाता है या नहीं।

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Prakash Samsukha

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