नोखा। प्रांतीय आहवान पर राजस्थान पेशनर समाज नोखा सहित पूरे राज्य के पेशनर जुलुस के रूप में सम्बन्धित जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करेंगे और सम्बन्धित अधिकारी को ज्ञापन सौंपेगे। नोखा में राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष इन्द्रचन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 8 अप्रेल को मोदी के निवास पर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई बैठक में मोदी ने बताया की केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बाँटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है साथ ही डी. एस. नकारा मामले में दिनांक 17/12/1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। 7वीं सीपीसी जिसे 01/01/2016 से पहले और 01/01/2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा, जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशनभोगी अपने पेंशन संशोधन और 01/01/2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और 01/01/2026 (8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि) के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। वर्तमान निर्णय पेंशनभोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आज बुधवार 9 अप्रैल को नोखा तहसील क्षेत्र के सभी पेंशनर तहसील कार्यालय स्थित अंकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे मिटिंग करेंगे तत्पश्चात जुलुस के रूप में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। इस दौरान बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष डा. खीमसिंह राजपुरोहित, डा.ओ.पी.सोमाणी, रघुनाथ विश्नोई, उपाध्यक्ष डॉ हरिराम पेड़ीवाल, केशवराम चौधरी, संयुक्त मंत्री सत्यनारायण पारीक, राजेंद्र सिंह राठौड़, संगठन मंत्री सुखदेव सिंह चारण, ओमप्रकाश भादू रोड़ा आदि उपस्थित रहे।