औद्योगिक क्षेत्र कृषि और युवाओं महिला वर्ग सहित जहुमुखी विकास का बजट उद्योगपति पंकज कंसल

बीकानेर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा 10 स्तंभ का लेखा-जोखा पेश किया गया आगामी वर्ष के लिए स्वागत योग्य है औद्योगिक क्षेत्र में जो सुविधा राजस्थान के औद्योगिक विकास के साथ-साथ नवयुवकों को रोजगार ऋण सुविधा अच्छा प्रयास है।वर्ष 2047 तक राज्य की GDP को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का संकल्प तथा इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान GDP के 80 प्रतिशत से अधिक होना लक्षित । निवेशकों और उद्योगों के लिये Single Window 2.0 Platform; इसके अंतर्गत “एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक” के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियाँ।

विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जाँच व्यवस्था को Risk-Based |

Renewable Energy, ई-व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने हेतु ‘Energy Transition Skilling Cluster’ |

राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी-2024 के तहत Expansion हेतु ऋण लेने वाली इकाईयों को भी 10 प्रतिशत मार्जिन मनी असिस्टेंस। IFMS तथा RIPS Portal का Integration कर निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रक्रिया का पूर्णतः डिजिटलीकरण।

टैक्सटाइल उद्योग को Payroll Subsidy के रूप में Asset Creation Incentive का एक अतिरिक्त विकल्प।

RIPS-2024 के अन्तर्गत Interest Subvention का लाभ मैन्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी।
GCC तथा Warehouse & Logistics सेक्टर्स को भी RIPS-2024 के अन्तर्गत Expansion के लाभ।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का Manufacturing Ecosystem विकसित किये जाने के उद्देश्य से Integrated Solar Cell & Module निर्माण इकाईयों को RIPS-2024 के तहत लाभ अनुमत।

Export Oriented Industrial Development को बढ़ावा देने हेतु Container Manufacturing RIPS-2024 के अन्तर्गत Thrust Sector के रूप में शामिल।