दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर पर 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर, 10 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आमजन को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख 37 हजार से अधिक परिवार शामिल हैं। इनमें से लगभग 68 लाख 96 हजार परिवारों द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अपनी एलपीजी आईडी मैप करवाई गई है। वर्तमान में लगभग 61 लाख 6 हजार परिवार योजना का लाभ ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत दिसंबर 2025 तक 5.68 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए जा चुके हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर 1 हजार 51 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री बाबू सिंह राठौड़ द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। योजना से वंचित नए जुड़े लाभार्थियों को भी लगातार इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर इस दिशा में कार्य करेगी।
एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं तथा उन्हीं से प्राप्त निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करती है।
इससे पहले विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में संम्मिलित राशन कार्ड धारकों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा को 01 सितम्बर, 2024 से लागू किया गया है ।
