बीकानेर, 18 मई 2026। बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की स्थापना हेतु बार एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा प्रत्येक माह की 17 तारीख को आयोजित किए जाने वाले ‘प्रोटेस्ट डे‘ के तहत शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने एक बार फिर अपनी मांग को मुखर किया। बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने “हाईकोर्ट बैंच मांग नहीं, अधिकार है” के बैनर तले जिला कलेक्टर निशांत जैन को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से 197 वां ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने कहा कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि यह बीकानेर की ऐतिहासिक न्यायिक विरासत को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1922 से 1948 तक बीकानेर में हाईकोर्ट कार्यरत रही थी, जिसे राजस्थान राज्य के गठन के दौरान हुई व्यवस्था के कारण जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बीकानेर संभाग सहित श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को न्याय प्राप्ति के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है, जिससे समय, आर्थिक संसाधनों तथा श्रम की अत्यधिक हानि होती है। बढ़ते न्यायिक भार और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना आज समय की आवश्यकता बन चुकी है।
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक यह जन-आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।
ज्ञापन देने में बार सचिव हेमंत सिंह चौहान, उपाध्यक्ष लेखराम धतरवाल, धर्मेंद्र वर्मा, सहायक सचिव गणेश टाक, मुखराम कुकणा, ओम भादाणी, नवल पुरोहित, सुरेंद्र पाल शर्मा, मनीराम विश्नोई, संजय रामावत, नवनीत नारायण व्यास, केदार सारस्वत, सुखदेव व्यास, पवन स्वामी, पवन कुमार व्यास, दीपा खत्री, रामनिवास, मनीष सांखला, प्रशांत तंवर, ताराचंद, भावना पारख, वीणा खडगावत, सुनील जोशी, गोपीराम, गर्वित पंवार, रशीद अली, दीवान सिंह सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।
