मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान को मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन, राजस्थान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकारी कार्मिकों एवं शिक्षकों के बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालयों में करवाने के लिए लेटर लिखा गया था, जिसमें शासन उप सचिव,राजस्थान सरकार द्वारा समुचित आवश्यक कार्रवाई करने का सूचनार्थ पत्र मुझे भेजा गया है।
सरकार एवं शिक्षा विभाग से आशा करते हैं कि जल्द ही मेरे द्वारा उठाई गई उचित मांग पर अमल करेंगे।
1.एक कार्मिक सरकारी नौकरी करता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाता क्या सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों पर भरोसा नहीं।
2.सरकारी शिक्षक सरकारी विद्यालयों में नौकरी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं करवाते क्या अपने शिक्षक समाज पर भरोसा नहीं।

सरकारी कार्मिकों एवं सरकारी शिक्षकों के बच्चें सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे तो सरकारी भवन एवं शिक्षा पर ये ध्यान देंगे।