नोखा |( आई.सी.मोदी) राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहने के कारण किसानों सहित आम जन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व कार्मिक उपखंड अधिकारी को मांग पत्र देकर उपखंड कार्यालय पर उपस्थित रहकर कलम बंद आंदोलन करते हुए सरकार को कोष रहे हैं। जिसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ना तय हैं। कानूनगों को संघ के अध्यक्ष अर्जुनराम कुमावत, पटवार संघ के अध्यक्ष नेमीचंद सियाग ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन लगभग दो वर्ष के बाद भी आदिनांक तक नहीं हुआ। इसके बाद 17 अप्रैल 2023 को नए सीरे से प्रस्तुत किए गए मांग पत्र पर 23 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री के आवास पर माननीय के साथ 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते एवं नवीन मांग पत्र पर सात बिंदुओं पर सहमति तो प्रदान करते हुए एक से दो माह में आदेश जारी करने की बात कही गई लेकिन 4 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी एक भी आदेश जारी नहीं किए गए। जिसके कारण पटवारी से तहसीलदार तक के सभी राजस्व कार्मिको को आंदोलन पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इन राजस्व कार्मिको में सरकार के प्रति रोश व्याप्त है। जबकि इन राजस्व कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में दोगुने उत्साह से कार्य करते हुए जनता को राहत पहुंचाई। राजस्थान पेंशन समाज नोखा के अध्यक्ष एवं राजस्थान पटवार संघ के पूर्व प्रदेश मंत्री व कानूनगो संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द मोदी ने धरना स्थल पर पहुंचकर राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से समर्थन देते हुए सरकार से आह्वान किया है कि बिना किसी समय गवायें पूर्व में हुए समझौते के अनुसार आदेश जारी करवाये। अन्यथा आने वाले चुनाव में खामयाजा भुगतने को तैयार रहे। जरूरत होने पर अनशन किया जाएगा
राजस्व कार्मिको ने आंदोलन के पांचवें दिन राज्य सरकार व राजस्व मंडल को सद्बुद्धि हेतु उपवास रखा और थोड़ा-थोड़ा फल आहार ग्रहण किया। इन कार्मिकों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और प्रांतीय संगठन कहेगा तो आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा| मोदी ने राजस्व कार्मिकों को शुभकामना देते हुए उत्साह बढ़ाया।