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सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों की पुननियुक्त सेवाओं पर देय समेकित मासिक पर पारिश्रमिक राशि बढ़ाई जावे —- मोदी
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*सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों की पुननियुक्त सेवाओं पर देय समेकित मासिक पर पारिश्रमिक राशि बढ़ाई जावे —- मोदी*
नोखा। राजस्थान पेंशनर समाज नोखा के अध्यक्ष इन्द्रचन्द मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सहित, सचिव राज्यपाल, प्रमुख शासन सचिव क्रामिक और प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को अलग-अलग पत्र भेजकर सेवा निवृत्त सरकारी कार्मिको की पुनर्नियुक्त सेवाओं पर मिलने वाले समेकित मासिक पारिश्रमिक राशि में अभिवृद्धि करने की मांग की है।


मोदी ने अपने पत्र में सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के मार्गदर्शक सिद्धांत कार्मिक विभाग के परिपत्र F17(10)D.O.P./A-2/94 जयपुर
8 फरवरी 2018 के परिशिष्ट ‘क’ का हवाला देते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके पद व वेतनमानों के अनुसार मासिक समेकित के पारिश्रमिक का निर्धारण तत्समय की स्थिति, महंगाई दरों के आधार पर किया गया था। ज्ञात रहे कि सेवानिवृत्त कार्मिकों की कार्यालय की तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं ली जाती है। ऐसे कार्मिकों से नियमित कार्मिकों की भांति पूर्ण सेवायें ली जाती है जबकि इसके बदले में दी जा रही पारिश्रमिक राशि बहुत ही कम यानी चौथाई से भी कम है। जबकि पहले वर्ष 2013 में पे – माईनस पेंशन का फार्मूला था। 8 फरवरी 2018 के परिपत्र से निर्धारित समेकित पारिश्रमिक राशि तीन साढे 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी यथावत स्थिर है। 8 फरवरी 2018 को नियमित राज्य कर्मचारियों को 5% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता था जबकि जुलाई 2021 से 28% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। राजस्थान पेंशनर समाज ने पारिश्रमिक में अभिवृद्धि करने की मांग की है।

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Gordhan Soni

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