बीकानेर, 26 जुलाई। बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास ने शुक्रवार को विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन मंडल तथा स्वायत्त शासन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।
इस दौरान उन्होंने बीकानेर नगर विकास न्यास को बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडीए) के रूप में क्रमोन्नत करने की मांग की। विधानसभा में शायराना अंदाज में बोलते हुए विधायक व्यास ने कहा कि ‘ना गलत करते हम,ना गलत सहते, हम बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते’ के माध्यम से अपनी बात शुरू की और कहा कि कांग्रेस सरकार ने गत पांच वर्षों में नगर निगम को नरक निगम बना दिया। कांग्रेस सरकार ने नगर निगम की सभी कमेटियां भंग कर दी ताकि बोर्ड कोई काम ना कर सके। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री की शह पर 5 साल में 11 कमिश्नर बदले गए। आरयूआईडीपी द्वारा सीवरेज का काम भी स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से करवाया गया। यह कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ लेकिन पूर्व मंत्री द्वारा लगाए गए अधिकारियों ने इसे 21 नवम्बर 2023 को इसे हस्तांतरित कर दिया और इसका भुगतान भी कर दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में यूआईटी का अध्यक्ष नहीं दिया। जिससे विकास प्रभावित हुआ। नगर निगम आयुक्त और यूआईटी सचिव ने नियम विरुद्ध काम करने से मना कर दिया तो, उनका स्थानांतरण करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के शहर पर ही आवासन मंडल की मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में गलत तरीके से कालोनी काटी गई तथा आवासन मंडल की विभिन्न जमीनों पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की भर्तियों में भी घोर अनियमितता हुई। जिसकी जानकारी उन्होंने नगरीय विकास और आवासन मंत्री को पूर्व में दे दी।
विधायक व्यास ने कहा कि वर्तमान में यूआईटी की स्थिति बेहद नाजुक है। यहां गलत तरीके से पट्टे काटे गए और फर्जी कालोनियां बसाई गई। उन्होंने निगम क्षेत्र में और अधिक सुलभ शौचालय स्वीकृत करने, बीकानेर नगर विकास न्यास को बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में क्रमोन्नत करने तथा यूआईटी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से बजट स्वीकृत करने की मांग की। विधायक ने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा कांग्रेस राज में वर्ष 2013 में फर्जी तरीके से काटे गए पट्टों की जांच सीबीआई में चल रही है। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने तात्कालिक मंत्री और अन्य कांग्रेसी नेताओं की शह पर प्रभावी लोगों को एनओसी दी गई। सामान्य आदमी को इसके लिए भटकना पड़ा। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री से मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में काटे गए पट्टों की शीघ्र जांच करवाई जाए तथा जरूरतमंद लोगों को एनओसी जारी हो, इसकी व्यवस्था की जाए।
