बीकानेर, 15 अक्टूबर। अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीणा ने मंगलवार को उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन किया और पाया गया 3 मई को जन आधार सहायता कक्ष के गठन के बाद अब तक 250 शिकायतें फोन, व्यक्तिगत एवं सम्पर्क, ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। इनमें से 232 परिवादों का निस्तारण किया गया। वहीं 18 परिवाद आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय स्तर पर लंबित थे। जयपुर में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से संवाद करते हुए 10 का निस्तारण किया गया। शेष 8 को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए जन आधार कार्ड और इसका आधार कार्ड से ईकेवाईसी होना आवश्यक है। यह कार्य स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से करवाया जा सकता है। प्रत्येक पंचायत समिति में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी से सम्पर्क कर तथा जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय में जनआधार सहायता कक्ष पर भी समस्या समाधान करवाया जा सकता है। बीकानेर सहायता कक्ष में इस कार्य के लिए दो कार्मिक नियुक्त हैं। इनके मोबाइल नम्बर नरेंद्र कुमार (8955001867) एवं मनीष कुमार (8955001870) है। परिवार के जन आधार कार्ड में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र देने पर मृतक का नाम हटवा सकते हैं। परिवार में विवाह के बाद महिला सदस्य के आगमन पर विवाहिता अपने पीहर से ससुराल में अपना नाम स्थानांतरित करवा सकती है। बच्चों के जन्म होने पर जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर नाम जुडवा सकते हैं तथा परिवार में विभाजन होने पर पृथक जनाधार कार्ड बनवा सकते हैं।उन्होंने कहा कि सभी को अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान विभाग के संयुक्त निदेशक रोहिताश्व, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी महावीर ओझा, सांख्यिकी निरीक्षक मनीष पुरोहित व सूचना सहायक नरेंद्र सुथार उपस्थित थे।