’’एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024 के तहत उद्यमियों को मिलेंगे आकर्षक अनुदान, ई-कॉमर्स, तकनीकी उन्नयन और विपणन को मिलेगा बढ़ावा’
बीकानेर । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विशिष्ट स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने तथा स्थानीय उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई ’एक जिला एक उत्पाद नीति-2024’ के तहत जिले के लिए ’बीकानेरी नमकीन’ का चयन किया गया है। इस नीति के माध्यम से जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, विपणन सुविधाएं तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने सहित अनेक प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैण गोदारा ने बताया कि नीति के अंतर्गत बीकानेरी नमकीन से जुड़े नए सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए) तथा लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के विस्तार के लिए भी परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित सीमा तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय उद्योगों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि बीकानेरी नमकीन के उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और विपणन आयोजनों में भागीदारी के लिए स्टॉल किराया तथा आवागमन व्यय पर भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे तथा निर्यात की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाणन तथा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम तीन लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही उद्यमों को डिजिटल कारोबार से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर दो वर्ष तक 75 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक अपनाने, उन्नत सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम पांच लाख रुपए तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादों की कैटलॉगिंग तथा पूर्ण कार्यात्मक ई-कॉमर्स वेबसाइट विकसित करने के लिए कुल व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम 75 हजार रुपए तक का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीकानेरी नमकीन से संबंधित सभी पात्र इकाइयों को इन सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन पंजीकरण के कराने पर मिलेगा। इच्छुक उद्यमी एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध ओडीओपी पोर्टल के माध्यम से https://swcs.rajasthan.gov.in/ODOP/OneDistOneProduct/Dashboard पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला, बीकानेर में संपर्क कर भी पंजीकरण एवं योजना संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
”एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024 के तहत उद्यमियों को मिलेंगे आकर्षक अनुदान, ई-कॉमर्स, तकनीकी उन्नयन और विपणन को मिलेगा बढ़ावा’
बीकानेर, 20 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विशिष्ट स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने तथा स्थानीय उद्यमों को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई ’एक जिला एक उत्पाद नीति-2024’ के तहत जिले के लिए ’बीकानेरी नमकीन’ का चयन किया गया है। इस नीति के माध्यम से जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, विपणन सुविधाएं तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने सहित अनेक प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक श्रीमती मंजू नैण गोदारा ने बताया कि नीति के अंतर्गत बीकानेरी नमकीन से जुड़े नए सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए) तथा लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के विस्तार के लिए भी परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित सीमा तक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय उद्योगों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि बीकानेरी नमकीन के उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और विपणन आयोजनों में भागीदारी के लिए स्टॉल किराया तथा आवागमन व्यय पर भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे तथा निर्यात की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाणन तथा बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम तीन लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही उद्यमों को डिजिटल कारोबार से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर दो वर्ष तक 75 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक अपनाने, उन्नत सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम पांच लाख रुपए तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादों की कैटलॉगिंग तथा पूर्ण कार्यात्मक ई-कॉमर्स वेबसाइट विकसित करने के लिए कुल व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम 75 हजार रुपए तक का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीकानेरी नमकीन से संबंधित सभी पात्र इकाइयों को इन सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन पंजीकरण के कराने पर मिलेगा। इच्छुक उद्यमी एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध ओडीओपी पोर्टल के माध्यम से https://swcs.rajasthan.gov.in/ODOP/OneDistOneProduct/Dashboard पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला, बीकानेर में संपर्क कर भी पंजीकरण एवं योजना संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
