बीकानेर/जयपुर , 24 जुलाई। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे कार्य को पूर्ण कराने के लिए सर्वे की अंतिम तिथि को 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में आयोग के सचिव (सलाहकार) श्री अशोक कुमार जैन द्वारा सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर 26 जुलाई तक सर्वे कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से संचालित सर्वे कार्य की 23 जुलाई को समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक लगभग 69.86 प्रतिशत सर्वे कार्य ही पूरा हो सका है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सर्वे की प्रगति अपेक्षाकृत कम होने एवं समग्र परिस्थितियों पर विचार कर आयोग द्वारा सर्वे की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 के बाद सर्वे अवधि में किसी भी परिस्थिति में आगे वृद्धि नहीं की जाएगी। आयोग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2026 को दिये गये निर्देशो के अनुसरण में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को निर्धारित अवधि दिनांक 05.08.2027 तक प्रस्तुत करनी है। इसके लिए राजस्थान के समस्त जिलों में समयबद्ध रूप से सर्वे कार्य पूर्ण करना आवश्यक है।राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों एवं प्रगणकों के माध्यम से 26 जुलाई तक सर्वे कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में आयोग की अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को निर्धारित समय पर प्रस्तुत की जा सके। आयोग ने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।