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बीकानेर। शहर की करीब 700 करोड़ रुपए की पेयजल योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग
: बीकानेर। शहर की करीब 700 करोड़ रुपए की पेयजल योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता एवं राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण व्यास ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), अब तक हुए खर्च और वार्डवार कार्यों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।
व्यास ने कहा कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद योजना की सफलता का आकलन पाइपलाइन, पानी की टंकियों और फिल्टर प्लांट के निर्माण से नहीं, बल्कि आमजन के घरों तक पर्याप्त मात्रा में नियमित और निर्धारित प्रेशर से पानी पहुंचने के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने शहर के प्रत्येक वार्ड, गली और मोहल्ले में जलापूर्ति का भौतिक सर्वे करवाकर पानी की मात्रा, आपूर्ति के समय और प्रेशर का रिकॉर्ड तैयार करने की मांग की। साथ ही 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति के निर्धारित लक्ष्य की वास्तविक स्थिति भी सार्वजनिक करने को
वार्डवार जलापूर्ति का समय तय हो
कांग्रेस के युवा नेता अरुण व्यास ने कहा कि नागरिकों को प्रत्येक वार्ड में जलापूर्ति का निर्धारित समय, शिकायत निवारण की समय सीमा और आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पूर्व सूचना देने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच और थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्ञापन का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन से संचालित महत्वपूर्ण पेयजल योजना का वास्तविक लाभ बीकानेर की जनता तक पहुंचाना है। विभाग को ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर समयबद्ध लिखित जवाब देकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।शहर खोजें
ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस नेता सलीम भाटी, प्रदेश महासचिव गजेन्द्र सिंह सांखला, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह सोढा, युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष इमरान कोहरी, पूर्व प्रदेश सचिव रविकान्त वाल्मीकी, जिला महासचिव सोनू बारसा, मोहित भादाणी, मनोज नांगल, राजकुमार मेघवाल, सुनील पुरोहित, राजा जोशी, मुरली किराड़ू एवं अनिरुद्ध पुरोहित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
[बीकानेर: पेयजल समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जलदाय विभाग को सौंपा ज्ञापन, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया
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