सम्पूर्ण प्रकरण में केंद्र सरकार का नहीं है कोई हस्तक्षेप
बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने आज रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर चल रहे सोनिया-राहुल गांधी व अन्य चार के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन का विरोध करने की कार्यवाही को आम जनता को गुमराह करने वाला तथा असंवैधानिक बताया।
सिंह ने कहा कि इस प्रकरण से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह का कोई लेना देना नही है और देश का कानून निष्पक्ष रुप से अपना कार्य कर रहा है। पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व उनकी कंपनी एवं संबंधित अन्य लोगो के विरुद्ध 2012 में न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। इसके परिणाम स्वरूप प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा और पंचकूला में 64 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।
जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप ने बताया कि इस प्रकरण में परिवादी सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार ने हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग किया है। इसी प्रकरण में पटियाला हाउस कोर्ट मे सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य दिसंबर 2015 से जमानत पर चल रहे है।
उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं को न भारत की जांच एजेंसियों पर भरोसा है, न न्याय व्यवस्था और न ही संविधान पर भरोसा है। इस सम्पूर्ण प्रकरण में केंद्र सरकार का कुछ भी लेना देना नही है और जांच एजेंसियां विधि सम्मत ढंग से अपना कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार पर बेवजह आरोप लगाकर जांच एजेंसियों पर राजनैतिक दबाव बनाना तथा आम जनता को गुमराह और भ्रमित करना निंदनीय है।
सिंह ने कहा कि अब देश की जनता जान चुकी है कि एक ही परिवार द्वारा लंबे समय तक कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दिया गया है और शीघ्र ही सभी तथ्य जनता के सामने आएंगे।
