बीकानेर। प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों के 1.26 करोड़ उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 375 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के जनविरोधी फैसले का शहर भाजपा द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा ।
भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे सरचार्ज के नाम पर पिछले दरवाजे से महंगी बिजली थोपने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि त्यौहारों और शादियों के सीजन में सरचार्ज वसूली का आदेश निकालकर डिस्कॉम ने जनता पर अनावश्यक आर्थिक भार डाला है। मौजूदा सरकार बिजली कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार कर महंगी दरों पर बिजली व कोयला खरीद और अपनी चहेती विद्युत उत्पादन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए निरंतर आम उपभोक्ताओं की जेब काट रही है।
सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा अब तक फ्यूल सरचार्ज के रूप में औसतन 69 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर डाला जा चुका है जबकि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में फ्यूल सरचार्ज मात्र 18 पैसे प्रति यूनिट था। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को ब्रिज लिंकेज से ज्यादा महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है जो सीधे सीधे कांग्रेस सरकार के प्रबंधन की घोर नाकामियों को दर्शाता है ।
