जिला प्रवक्ता रविंद्र विश्नोई ने बताया कि उक्त खुले अधिवेशन में संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एंव सदस्यों ने शिक्षण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर शैक्षणिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करने से सम्बंधित सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। अधिवेशन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, शिक्षा नीति की समीक्षा, एमडीएम एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना, छात्रवृत्ति, गणवेश, डीबीटी भुगतान, छात्र आईडी, समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, ऑनलाइन कार्यों, रिक्त पदों को भरने, वेतन व्यवस्था, पदोन्नति, प्रबोधकों की सेवा प्रथम नियुक्ति तिथि से मानने, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पारी में ड्यूटी लगाने, सेवारत शिक्षकों को इंटर्नशिप में पूरा वेतन देने, अधिशेष शिक्षकों के समायोजन, 2011 से पूर्व नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं करने, स्नातक में अतिरिक्त विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वाद में सीधी भर्ती तथा डीपीसी में क्लियर स्टेंड लेने, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय से सम्बंधित समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई एवं सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।
            प्रदेश मंत्री संजय पुरोहित ने बताया कि समस्त प्रस्ताव समेकित रूप में राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे।
          प्रस्ताव सत्र में संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी, जिला मंत्री अरुण गोदारा, प्रदेश उपसभाध्यक्ष रेवंतराम गोदारा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खुमाणाराम सारण, कैलाश वैष्णव, महेंद्र पंवार, भंवर सांगवा, जयपाल कूकना, रविन्द्र विश्नोई, हुकमाराम झोरड़, देवेंद्र जाखड़, मनीष ठाकुर, ताराप्रकाश मोयल, अनोप गोदारा, शालिनी भाटी, मंजू भाटी, गोविंद गोदारा, शिव कुमार सेवग, श्याम देवड़ा, विजय सिंह, श्रीराम बिजारणियां, जयपाल कुकणा, सज्जाद अली, महावीर कटारिया, अनिल गौड़, सुंदरलाल विश्नोई, देवीलाल विश्नोई, शिव पुरोहित, मांगीलाल धतरवाल, आरिफ अली, रामकिशन मान, महावीर सिंह, धीरज कुमावत, प्रवीण यादव, शगत सिंह, राजकुमार सुथार ,सीताराम पड़िहार सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।