सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री बलीराम मेघवाल के नेतृत्व में आज केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर RVUNL में वर्ष 1993-94, 1997-98, 2002-03 एवं 2005-06 में भर्ती तकनीकी कर्मचारियों के तीन वर्षीय आईटीआई प्रशिक्षण काल को नियमित सेवा (Qualifying Service) में जोड़ने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि प्रशिक्षण अवधि में कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों के समान तकनीकी एवं उत्पादन कार्य लिए गए, विभागीय नियंत्रण, ACR, CPF कटौती, नियोक्ता अंशदान, Generation Incentive, Special Productivity Award, मेडिकल फिटनेस, आवास/HRA, अवकाश, परिवहन सहित सभी नियमित सेवा जैसी व्यवस्थाएँ लागू रहीं तथा बिना नई चयन प्रक्रिया के नियमित पद पर समायोजन किया गया। समिति ने सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 तथा वर्ष 2006 के बाद की भर्तियों से उत्पन्न असमानता का उल्लेख करते हुए वरिष्ठता, वेतन, वेतनवृद्धि, चयन वेतनमान, पदोन्नति, पेंशन सहित सभी सेवा लाभ बहाल करने, समान नीति लागू करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ देने की मांग की। ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव, ऊर्जा, वित्त एवं कार्मिक विभाग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, श्रम विभाग, RVUNL प्रबंधन, सभी मुख्य अभियंताओं, कर्मचारी संगठनों तथा प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों को भी प्रेषित की गईं।