बीकानेर, 14 जून। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने ऑल राजस्थान जिप्सम प्लास्टर इंडस्ट्रीज एसोसियेशन द्वारा जिप्सम प्रोसेसिंग व पीओपी यूनिट पर ईटीपी लागू ना करने की मांग राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर जिप्सम प्रोसेसिंग व पीओपी यूनिट पर ईटीपी लागू ना करने की मांग रखी। इस पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि उद्यमियों के पक्ष से शीघ्र राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों ने बताया कि प्रोसेसिंग के दौरान जिप्सम में कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसकी मात्रा का निर्धारण यूनिट धारक अपने हिसाब से करते है। इस कारण पीओपी व जिप्सम प्लास्टर इकाई में सरकार द्वारा जिप्सम की मात्रा तय करने संभव नहीं है। इस नए नियम से जिले में चल रही जिप्सम की 300 लघु उद्योग इकाईयों को काम करने में परेशानी आएगी। फक्ट्रियों के बंद होने की आशंका से सरकारी रेवेन्यू को भी नुकसान होगा।