बीकानेर, 22 जून। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में बैंकों की महत्ती भूमिका को समझते हुए पात्र लोगों को छोटे- छोटे ऋण देकर बैंक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने ये बात कही । उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में पात्र को लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग अपने स्तर पर कमेटी गठित कर बैंकों द्वारा रिजेक्ट किये गए प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। यदि समीक्षा में गलत आधार पर रिजेक्शन पाए गए तो संबंधित बैंक कार्मिक के विरुद्ध उच्च स्तर पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि सभी बैंक पेंडेंसी दूर करने के लिए एक डेडलाइन तय करें।
उन्होंने वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित हो रहे शिविरों में बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि छोटे- छोटे ऋण यदि स्वीकार नहीं होंगे तो बैंकों की मूल भावना ही साकार नहीं हो सकेगी।
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि पात्र को योजना का लाभ दिलवाने के लिए विभागों और बैंकों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। पेंडेंसी निस्तारण के लिए बैंक प्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारी नियमित संवाद कर फोलोअप करें।
इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में पुनः लगें शिविर
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि बैंक अपनी मुख्य ब्रांच में शिविर का पुनः आयोजन करें। समस्त ब्रांचों के आवेदनकर्ताओं को एक ही स्थान पर बुलवाया जाए और आवश्यक दस्तावेज लेते हुए अधिकतम को लाभ दें। उन्होंने इस योजना के तहत विभाग को आवेदनों की संख्या भी दोगुना करने को कहा।
जिला कलेक्टर ने एन यू एल एम, महिला अधिकारिता, उद्योग कृषि, माटी परियोजना सहित अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों के साथ आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित रहे बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एलडीएम यदुनंदन व्यास अन्य बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
