
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार में विभागों के आवंटन की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग, आबकारी विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो समेत 8 विभाग हैं। जबकि डिप्टी सीएम दीया कुमारी को वित्त विभाग, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास समेत 6 विभाग मिले हैं। डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा को उच्च शिक्षा विभाग और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग समेत 4 विभाग मिले हैं।
मंत्रियों की पूरी लिस्ट, किसे क्या मिला
सीएम भजन लाल शर्मा
1. कार्मिक विभाग
2. आबकारी विभाग
3. गृह विभाग
4. आयोजना विभाग
5. सामान्य प्रशासन विभाग
6. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ (मुख्यमंत्री सचिवालय)
7. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
8. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)
उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी
1. वित्त विभाग
2. पर्यटन विभाग
3. कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग
5. महिला एवं बाल विकास विभाग
6. बाल अधिकारिता विभाग
उप-मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा
1. तकनीकी शिक्षा विभाग
2. उच्च शिक्षा विभाग
3. आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग
4 परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
मंत्री
किरोडी लाल
1. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग
3. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
4. जन अभियोग निराकरण विभाग
गजेन्द्र सिंह
1. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई)
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
1. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
2. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
3. युवा मामले और खेल विभाग
4. कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग
5. सैनिक कल्याण विभाग
मदन दिलावर
1. विद्यालयी शिक्षा विभाग ( स्कूल एजूकेशन)
2. पंचायती राज विभाग
3 संस्कृत शिक्षा विभाग
कन्हैयालाल
1. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
2. भू-जल विभाग
जोगाराम पटेल
1. संसदीय कार्य विभाग
2. विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय
3. न्याय विभाग
सुरेश सिंह रावत
1. जल संसाधन विभाग
2. जल संसाधन ( आयोजना ) विभाग
अविनाश गहलोत
1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सुमति गोदारा
1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
2. उपभोक्ता मामले विभाग
जोराराम कुमावत
1. पशुपालन एवं डेयरी विभाग
2. गोपालन विभाग
3. देवस्थान विभाग
बाबूलाल खराड़ी
1. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
2. गृह रक्षा विभाग
हेमंत मीणा
1. राजस्व विभाग
2. उपनिवेशन विभाग












