8th Pay Commission Approval: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हैं. साल की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा. लेकिन, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं आएगा. पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी. नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा. हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है.8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) के गठन को मंजूरी मिल गई है. अब इसका गठन साल 2026 से पहले हो जाएगा. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसकी सिफारिशें लागू हो सकेंगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है.
