बीकानेर, 12 सितंबर। जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक शुक्रवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संस्थाओं का कार्य असंतोषजनक होने एवं सेवाप्रदाता में पंजीकृत ना होने पर उनका अनुबंध समाप्त किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में संस्थाओं द्वारा संचालित सात महिला सुरक्षा व सलाह केंद्र के अवधि विस्तार पर चर्चा हुई।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि महिलाओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जो संस्थाएं यह कार्य पूर्ण जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ नहीं कर रही हैं। उन संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्रों की मदद से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवादों एवं अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक डाॅ. अनुराधा सक्सेना ने शी-बॉक्स पोर्टल, सखी वन स्टॉप सेंटर, तेरे मेरे सपने- विवाह पूर्व संवाद केंद्र सहित अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
बैठक में संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार यादव, पुलिस निरीक्षक महेश कुमार, जिलाधिकारी समाज कल्याण नंदकिशोर राजपुरोहित, चिकित्सा विभाग से डॉ. मुकेश जनागल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।