बीकानेर, 10 अगस्त। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत लाभार्थी संवाद कार्यक्रम गुरुवार को रवीन्द्र रंगमंच में आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं मौजूद रहें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में क्लिक करते हुए योजना लांच की, तो यहां मौजूद लाभार्थी महिलाओं के चेहरे खिल गए। सभी ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया और कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में यह योजना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
इस दौरान संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया, जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, यशपाल गहलोत, बिशनाराम सियाग, देशनोक नगर पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मूंधड़ा, राहुल जादूसंगत, अकरम अली, डाॅ. मिर्जा अहमद बेग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
ई-क्लासेज से लेकर ई-ट्रांजेक्शन तक मिलेगा लाभ
कार्यक्रम के पश्चात् संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर ने लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किए। राजकीय डूंगर महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा नीतू नायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इसके माध्यम से ई-क्लासेज से लेकर ई-ट्रांजेक्शन तक का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर ने किया शिविर का निरीक्षण
संभागीय आयुक्त उर्मिला राजोरिया एवं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने गंगाशहर स्थित रामपुरिया भवन में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि शिविर में आने वाले लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने शिविर के छह जोन का अवलोकन कर इनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली।
जिला कलक्टर ने कहा कि लाभार्थियों को हेल्प डेस्क के माध्यम से आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कैंप स्थल पर छाया, पेयजल, साफ-सफाई सहित जरूरी व्यवस्थाएं देखी तथा अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस दौरान संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा निकिता शर्मा को स्मार्टफोन दिया।
यह रहेगी छह जोन की व्यवस्था
लाभार्थी को जोन एक की हेल्पडेस्क से पात्रता जांच तथा दूसरे जोन में पंजीकरण करवाना होगा। जोन तीन में ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड होंगे। जोन चार में राज्य सरकार द्वारा अधीकृत टेलिकाॅम सर्विस प्रोवाईडर उपस्थित रहेंगे। लाभार्थी यहां अपनी पंसद से सिम एवं मोबाइल का चयन करेंगे। जोन पांच में डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के जनआधार ई-वालेट में 6 हजार 125 रुपए स्मार्ट फोन एवं 675 रुपए इण्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थी इस राशि का उपयोग सिम एवं मोबाईल की राशि भुगतान के लिए कर सकेगा। जोन छह में राजकीय मोबाइल ऐप की जानकारी दी जाएगी तथा यह डाउनलोड करवाए जाएंगे।
इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ साथ रहे।