देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत करने पर बीकानेर सांसद व केन्द्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है।
केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के बजट को समाज के हर वर्ग के सशक्तीकरण की यात्रा की निरंतरता का बजट बताया। बजट में कौशल विकास, रोजगार, एमएसएमई, मैन्यूफैक्चरिंग, दलित, पिछड़े व मध्यम वर्ग की प्रगति के नए आयामों पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत में ही युवा, गरीब, महिला एवं अन्नदाता (किसान) के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। रोजगार सृजन की दिशा में Employment Linked Incentive (ELI) Scheme, 1 करोड़ जवानों को इंटर्नशिप योजना, बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय बेहद स्वागतयोग्य है।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को ध्यान में रखकर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह लोक कल्याणकारी बजट बीकानेर सहित पूरे राजस्थान प्रदेश में डबल इंजन सरकार की विकास को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला बजट है। ग्रामीण क्षेत्र में Infrastructure विकास को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य हो, या पोटाश उत्खनन के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन व Recycling के लिए Critical Mineral Mission को शुरू करना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भू-आधार कार्ड आवंटन करने के नवाचार हों, सोलर ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले सोलर सेल व पैनल को कस्टम ड्यूटी से Exempt करना हो, पीएम सूर्यघर योजना, Vegetable Production Cluster व Supply Chain सुदृढ़ करने की योजना हो, 100 शहरों में राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से Investment-ready “plug and play” Industrial Park बनाने की योजना हो, एमएसएमई व पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों
में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कामर्स निर्यात केन्द्र स्थापना करने का निर्णय हो, ऐसी अनेक बजटीय प्रावधानों से बीकानेर क्षेत्र के कारीगरों, औद्योगिक विकास व ग्रामीण भागों में विशेष फायदा होने वाला है।
विकसित भारत की दिशा में नौ बजटीय प्राथमिकताओं यथा कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारो को ध्यान में रखकर पेश किया गया बजट निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। देश के सभी वर्गों की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले इस बजट से न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी अपितु विकास की गति को निरंतरता भी मिलेगी।
