बीकानेर, 26 मार्च। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाजूवाला और बज्जू खालसा पंचायत समिति क्षेत्र के सीमांत इलाकों में लगभग 25 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। इसके तहत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल, बज्जू प्रधान श्रीमती पप्पू देवी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
आपदा प्रबंधन मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि बीएडीपी की कार्ययोजना में वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर कार्य स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाए। सभी कार्य नॉर्म्स के अनुसार हों तथा समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह लेने के निर्देश भी दिए।
ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने कहा कि बीएडीपी के तहत सड़कों की मरम्मत के कार्य भी लिए जाएं। साथ ही चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए, जिससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को और अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने सांचू पोस्ट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद ने बताया कि बीएडीपी की प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत बज्जू की तीन ग्राम पंचायतों के 18 और खाजूवाला की 15 पंचायतों के 63 गांवों में कार्य होंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, लघु उद्योग, खेलकूद, कृषि आदि क्षेत्रों के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग क्षेत्र में दुग्ध डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट तथा सामाजिक क्षेत्र में 14 बीडी में आर्ट और कल्चर गैलरी, प्रतीक्षालय और हिमगिरि पोस्ट पर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इस दौरान वर्ष 2021-22 के अनुमोदित कार्य की राशि संशोधन तथा वर्ष 2017-18 के स्वीकृत कार्यों के निरस्तीकरण का अनुमोदन भी किया गया।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने ग्राम पंचायतवार प्रस्तावित कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, बीएडीपी के अधिशाषी अभियंता धीर सिंह गोदारा सहित विभिन्न विभागों और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे।
नहरबंदी के दौरान नहीं हो पेयजल किल्लत
आपदा प्रबन्धन मंत्री ने नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि इस दौरान अंतिम छोर तक पेयजल उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। गर्मी के मद्देनजर विद्युत से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने और दोनों विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तत्परता से कार्य करें और आमजन के हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से निस्तारित करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नहरबंदी के मद्देनजर पेयजल टैंकर परिवहन के टेंडर कर लिए जाए तथा जरूरत वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता से पेयजल वितरण किया जाए। उन्होंने मनरेगा में नियोजित श्रमिक संख्या की जानकारी ली और ज्यादा से ज्यादा कार्य स्वीकृत करने के निर्देश दिए।