बीकानेर, 31 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022 की क्रियान्विति में प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर एक मई से इंडोर व आउटडोर सेवायें भी निशुल्क होने जा रही हैं। इस एतिहासिक निर्णय से ओपीडी पर्ची के भी रूपए नहीं लगेंगे। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन यानिकी 1 अप्रैल से इसका ड्राई रन शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जायेगा और बाद में एक मई 2022 से स्वास्थ्य के एतिहासिक घोषणा की औपचारिक क्रियान्विति हो जाएगी। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया व शासन सचिव आशुतोष ऐ.टी.पेडणेकर द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि जिले के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान प्रभारियों को एक अप्रेल 2022 से ओपीडी व आईपीडी रजिस्ट्रेशन निशुल्क किये जाने के निर्देश दे दिये गये है। यह सुविधा राज्य के सभी निवासियों के लिये निशुल्क रहेगी। मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण-पत्र के रूप में मरीज जन आधार व अन्य दस्तावेज पेश कर सकते है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क दवा और जांच योजना के बाद इस क्रन्तिकारी कदम से राजस्थान “स्वास्थ्य का अधिकार” देने की ओर अग्रसर हो जाएगा।
सिटी-स्केन व एमआरआई भी होगी निःशुल्क
राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाईयां व जाचें निशुल्क प्रदान की जायेगी। राजकीय चिकित्सा संस्थानों पीपीडी मोड पर संचालित सुविधायें सिटी-स्केन, एमआरआई एवं डायलिसिस आदि भी रोगियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। पीपीडी मोड पार्टनर को इसके लिये रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जायेगा।
