बीकानेर, 31 मई। सामाजिक न्याय आपके द्वार अभियान के तहत डोर-टू-डोर सर्वे की धीमी प्रगति और चिन्हित की तुलना में कम योग्यजनों द्वारा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवाए जाने को जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने गंभीरता से लिया और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र एवं वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार और मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाओं से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के लगभग 6 लाख 72 परिवारों का डोर-टू-डोर सर्वे किया जाना था, लेकिन अब तक 3 लाख 96 हजार परिवारों का सर्वे ही हो पाया है। उन्होंने बताया कि सर्वे की शुरूआत 1 अप्रैल से की गई। ऐसे में अगले एक सप्ताह में शत-प्रतिशत सर्वे करने के साथ दो प्रतिशत परिवारों का रेंडम आधार पर क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान के तहत अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 6 हजार 400, मुख्यमंत्री कन्यादान के 589 तथा पालनहार के 673 पात्र लोगों का चिन्हीकरण किया गया है। इनमें से पेंशन योजनाओं के लिए 3 हजार 360, कन्यादान योजना के लिए 155 तथा पालनहार के लिए 267 आवेदन ई-मित्रों के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संभावित पात्र व्यक्ति का आवेदन ऑनलाइन किया जाए। आमजन के कल्याण से जुड़े इस अभियान में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
उपखण्ड स्तर पर करें नियमित समीक्षा
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हों तथा एसडीएम प्रत्येक इश्यू पर नजर रखते हुए, इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने नहरबंदी खत्म होने के बाद जिले में पेयजल की स्थिति, बकाया कृषि कनेशन, भूमि आवंटन तथा संपर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण संबंधी समीक्षा की।
राजस्व वादों का हो समयबद्ध निस्तारण
इस दौरान उन्होंने जिले के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में नॉर्म्स के अनुसार वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप कैम्पों में ग्रामीणों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इन शिविरों का प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने रास्तों के प्रकरण, खातेदारी से गैर खातेदारी, नामांतरकरण, विभाजन और राजस्व से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में जाना।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश के अलावा जिले के राजस्व अधिकारी, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।