बीकानेर । हिमालय परिवार राजस्थान की बीकानेर शाखा द्वारा बुधवार को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को स्मरण कराने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया ।
इस अवसर पर हिमालय परिवार राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुषमा बिस्सा ने कहा कि सम्पूर्ण कश्मीर की मुक्ति के लिए भारत सरकार को शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि भारत के पास अभी कश्मीर का मात्र 60 प्रतिशत भूभाग है, शेष 30 प्रतिशत भू- भाग पर अभी भी पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है, जबकि 10 प्रतिशत भू -भाग चीन के कब्जे है।
ज्ञापन के माध्यम से सरकार को 22 फरवरी 1994 के दिन संसद में पारित प्रस्ताव का स्मरण कराया गया है जिसमे तत्कालीन सरकार और देश भर के संसद सदस्यों द्वारा पाकिस्तान वाले अनाधिकृत कब्जे को मुक्त करने के संकल्प प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था ।
डॉ. बिस्सा ने बताया कि 2019 में वर्तमान मोदी सरकार ने भी पाकिस्तान सरकार को कश्मीर विवाद पर दो टूक कहा था कि अब उनकी सरकार पाकिस्तान से सिर्फ पी.ओ .के पर ही बात करेगी इसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर बात नहीं करेगी। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान की सम्पूर्ण व्यवस्था चरमरा गई है।इस क्षेत्र के नागरिक भी भारत में विलय की मांग कर रही है।
इस अवसर पर हिमालय परिवार के जिलाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, महामन्त्री अभय पारीक, श्याम तिवारी, मालेश जैन, अखिलेश प्रताप सिंह, अनिल शुक्ला, संजय गुप्ता, विनोद करोल, श्याम चौधरी, मोहर सिंह वर्मा आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
