राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद की शपथ लेने के बाद से अफसरों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। इसके चलते ताबड़तोड़ आदेश भी जारी हो रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गठित सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया है। इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्ड, टास्क फोर्स इत्यादि में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है एवं सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके साथ ही सेवाएं समाप्त करने के आदेश के प्रति को मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन प्रकरणों में वैधानिक दृष्टि से निरस्त करना संभव नहीं है, उनकी पत्रावलियां भी मांगी गई है।
