बीकानेर, 7 अप्रैल। विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। मंत्री मेघवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इनके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। विभागीय अधिकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलाएं, जिससे इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।
विशेष योग्यजन आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों की परिवेदनाओं को प्राथमिकता से सुना जाए। इन्हें कार्यालयों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए इनकी सुनवाई के लिए अलग खिड़की की व्यवस्था की जाए तथा इनकी सहायता के लिए साइन बोर्ड भी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में रैम्प हों। प्रत्येक धार्मिक स्थल पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।
विशेष योग्यजन आयुक्त कहा कि प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए प्राथमिकता के आधार पर इनका निस्तारण करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा पहली बार नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों को पार्षद के रूप में मनोनीत किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। ऐसे युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार किया जाए।
इस दौरान दिव्यांगजनों ने दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के भौतिक सत्यापन, दिव्यांगजनों के लिए अलग से वैकेंसी निकालने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित करने जैसी परिवेदनाएं रखी। आयुक्त शर्मा ने इन सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला परिषद सदस्य सरिता मेघवाल, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मीणा, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक शारदा चौधरी, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना बिश्नोई आदि मौजूद रहे।