राजस्थान में भजनलाल सरकार बजट सत्र में घोषित मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने जा रही है। जिसके तहत वंचित वर्गो के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण के दौरान गरीबों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का बड़ा ऐलान किया था। भजनलाल सरकार ने इस योजना को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। इस योजना में सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। जिससे शिक्षा को सुलभ किया जा सके। इसमें अल्प आय वर्ग, लघु/ सीमांत / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसे तहत अल्प आय वर्ग (रुपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय), लघु/ सीमांत / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह योजना नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 (दिनांक 01.07.2024) से लागू होगी।
1 जुलाई से होगी लागू,
अल्प आय वर्ग (रुपये 2.50 लाख तक वार्षिक आय ), लघु/ सीमांत / बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ कर दी जायेगी। (राजकीय निधि मद- प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क ) विद्यार्थियों से छात्र निधि मद से प्रवेश के समय विभिन्न शुल्क यथा महाविद्यालय विकास समिति, कॉशन मनी, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्रीडा शुल्क, परिचय पत्र शुल्क इत्यादि लिये जाएंगे।
बजट सत्र में की थी घोषणा,
राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने इस योजना को संकल्प पत्र में जगह दी थी। जिसके बाद भजनलाल सरकार ने पूरा करते हुए बजट सत्र 2024 में वित्तमंत्री दिया कुमारी ने इसकी घोषणा की। अब इसे 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा।
