बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने राजस्थान सरकार द्वारा रिप्स-2024 की नई नीति में बदलाव हेतु अपने सुझाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रेषित किये | सुझावों में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए दूरगामी सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक विकास हेतु नए उद्योगों हेतु नीतियाँ जारी की जाती रही है लेकिन राज्य सरकार को प्रदेश की पुरानी इकाइयों की और भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है | राज्य सरकार द्वारा होटल उद्योग को उद्योग के रूप में स्वीकार तो किया गया है लेकिन उद्योगों वाली सुविधा नहीं दी गई है | इस हेतु हमारा सुझाव है कि होटल उद्योग को भी उद्योगों के भांति हर वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि होटल उद्योग का भी विकास संभव हो सके | बीकानेर में 1000 से अधिक फ़ूड इंडस्ट्री कार्यरत है और वर्तमान में बीकानेर को मेगा फ़ूड पार्क की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है निश्चय ही इससे बीकानेर में रोजगार के नए आयाम स्थापित होने के साथ ही बीकानेर के औद्योगिक व व्यापारिक विकास को बल मिलेगा साथ ही फ़ूड टेस्टिंग लैब आ जाने से निर्यात गतिविधियों को बढाने में भी काफी मदद मिलेगी | वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में बिजली की दरें अन्य पडौसी राज्यों की तुलना में अधिक है क्योंकि खर्च ज्यादा आने से तैयार माल की लागत भी बढ़ जाती है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होती है | जिससे राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे राजस्थान के उद्योग अन्य पडौसी राज्यों की और पलायन करने लगे हैं | प्रदेश में उद्योगों को सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिले और राज्य सरकार अधिकाधिक सोलर लगाने हेतु लाभकारी नीतियां जारी करे ताकि उद्योगों को सस्ती बिजली मिल सके और उद्योगों द्वारा उपयोग लिए जाने के बाद शेष जमा बिजली यूनिट भी उद्योगों के आगामी बिलों में समायोजित किये जाए । रिको औद्योगिक क्षेत्रों में में प्लाट की री सेल पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट व छोटे उद्योगों को नए प्लांट और मशीनरी में ब्याज में छूट दी जानी चाहिए |